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प्रकाशित तिथि: 2026-11-10 02:34:45 Koshi Voice News Desk
न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल: संदीप घोष को जमानत पर अधीर रंजन चौधरी का तीखा हमला, बहरामपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस

बहरामपुर: कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी ने शुक्रवार को बहरामपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को मिली जमानत पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह जमानत न केवल न्यायिक प्रक्रिया पर सवालिया निशान लगाती है, बल्कि पीड़ित परिवार और समाज के उन वर्गों की आस्था को भी झकझोरती है जो न्यायपालिका से उम्मीद लगाए बैठे हैं। चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिस मामले में जनता की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, वहां न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता और गंभीरता पर हर कदम पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

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अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि संदीप घोष के खिलाफ लगे आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने का निर्णय चौंकाने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में जांच एजेंसियों की भूमिका भी संदिग्ध रही है और अदालत को ऐसे मामलों में अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि यह केवल एक व्यक्ति की जमानत का मामला नहीं है, बल्कि यह पूरे न्यायिक तंत्र की विश्वसनीयता से जुड़ा प्रश्न है, जिस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी ने यह भी कहा कि वे पीड़ित परिवार के साथ पूरी एकजुटता व्यक्त करते हैं और उनकी लड़ाई में हर संभव सहायता देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से न्याय के पक्ष में रही है और वह इस मामले में भी पीड़ितों के हक में खड़ी रहेगी। उन्होंने सरकार से मांग की कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि संदीप घोष को जमानत मिलने से जांच प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और गवाहों पर दबाव बनने की आशंका है। उन्होंने आशंका जताई कि इससे मामले की निष्पक्ष जांच में बाधा उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया को ऐसे मामलों में अधिक संवेदनशीलता और गंभीरता दिखानी चाहिए, क्योंकि जनता का विश्वास न्यायपालिका में बना रहना चाहिए।

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी ने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि कानून-व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से काम करें। उन्होंने कहा कि वे इस मामले को संसद में भी उठाएंगे और जनता के सामने सच्चाई लाने का प्रयास करेंगे। अंत में उन्होंने कहा कि न्याय में देरी किसी भी सभ्य समाज के लिए शुभ संकेत नहीं है और सभी को मिलकर न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए।

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